बिहार में यातायात के नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन द्वारा लगातार अभियान चलाए जा रहे हैं। आम जनता से लेकर बड़े अधिकारियों तक, सभी को नियमों के दायरे में लाने की कोशिश की जाती है। लेकिन जब नियम तोड़ने का मामला किसी खास शख्स या अधिकारी से जुड़ा हो, तो यह स्वाभाविक रूप से चर्चा का विषय बन जाता है। हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकारी गाड़ी का चालान कटने की खबर ने राज्य में सुर्खियां बटोरीं।
पॉल्यूशन सर्टिफिकेट का मामला
घटना तब की है जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रोहतास जिले के करगहर के कुसही गांव गए थे। वह वहां पश्चिम चंपारण के जिलाधिकारी दिनेश कुमार राय के पिता की पुण्यतिथि के कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे थे। हालांकि, जिस गाड़ी का चालान कटा, उसमें मुख्यमंत्री स्वयं मौजूद नहीं थे। यह गाड़ी (रजिस्ट्रेशन नंबर BR01CL 0077) बिहार सरकार के वाहनों के बेड़े का हिस्सा है। जांच के दौरान पाया गया कि इस गाड़ी का पॉल्यूशन सर्टिफिकेट 2 अगस्त 2024 को समाप्त हो चुका था।
टोल प्लाजा पर जब ऑनलाइन सिस्टम से गाड़ियों की जांच की जा रही थी, तब इस गाड़ी का सर्टिफिकेट फेल पाया गया। नियमों के अनुसार, हर गाड़ी का वैध पॉल्यूशन सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है। गाड़ी का सर्टिफिकेट समय पर न बनवाने के कारण इसका चालान किया गया। यह बात भी स्पष्ट है कि मुख्यमंत्री इस गाड़ी में मौजूद नहीं थे। वह एक दूसरी गाड़ी में यात्रा कर रहे थे।
पहले भी हो चुका है चालान
यह पहली बार नहीं है जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की गाड़ी के खिलाफ कार्रवाई की गई हो। इससे पहले, 23 फरवरी 2024 को मुख्यमंत्री की गाड़ी का चालान सीट बेल्ट न पहनने के कारण किया गया था। हालांकि, उस समय भी मुख्यमंत्री उस गाड़ी में मौजूद नहीं थे। बावजूद इसके, नियमों का पालन न होने पर चालान काटा गया। लेकिन विपक्ष का दावा है कि सीट बेल्ट के मामले में चालान की राशि अभी तक जमा नहीं की गई है।
विपक्ष के सवाल
इस पूरे मामले ने राजनीतिक रंग ले लिया है। विपक्षी दलों ने इसे प्रशासन की उदासीनता और कथित दोहरे मापदंड के उदाहरण के रूप में पेश किया है। उनका कहना है कि जब आम नागरिकों के चालान काटे जाते हैं, तो उनसे तत्काल चालान की राशि भरने की अपेक्षा की जाती है। लेकिन सरकार के शीर्ष अधिकारियों और उनकी गाड़ियों के मामले में यह नियम पूरी तरह से लागू नहीं होता।
विपक्ष ने सवाल उठाया है कि:
- मुख्यमंत्री की गाड़ी के चालान का जुर्माना क्यों नहीं भरा गया?
- क्या यह नियमों की अनदेखी का उदाहरण नहीं है?
- अगर सरकार खुद नियमों का पालन नहीं करेगी, तो आम जनता से इसकी उम्मीद कैसे की जा सकती है?
प्रशासन की सफाई
प्रशासन की ओर से यह स्पष्ट किया गया है कि यह मामला केवल तकनीकी लापरवाही का है। सरकारी गाड़ियों का पॉल्यूशन सर्टिफिकेट समय पर नवीनीकरण करवाने में देरी हो सकती है, लेकिन यह कोई जानबूझकर किया गया उल्लंघन नहीं है। अधिकारियों ने यह भी कहा कि चालान की राशि नियमानुसार जमा की जाएगी, और भविष्य में इस तरह की चूक से बचने के लिए सख्त कदम उठाए जाएंगे।
पॉल्यूशन सर्टिफिकेट और उसका महत्व
पॉल्यूशन सर्टिफिकेट एक ऐसी प्रणाली है जो वाहनों से निकलने वाले धुएं और प्रदूषक तत्वों की निगरानी करती है। यह सुनिश्चित करता है कि वाहन पर्यावरण मानकों के अनुरूप हैं। अगर कोई वाहन पॉल्यूशन सर्टिफिकेट के बिना पाया जाता है, तो इसे कानूनी उल्लंघन माना जाता है। ऐसे मामलों में चालान काटा जाना अनिवार्य है।
बिहार जैसे राज्य में, जहां पर्यावरणीय समस्याएं पहले से ही बढ़ रही हैं, पॉल्यूशन सर्टिफिकेट का समय पर नवीनीकरण करना और इसका पालन सुनिश्चित करना आवश्यक है।
जनता की प्रतिक्रिया
इस घटना के बाद आम जनता के बीच भी इस मामले को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। कई लोगों का मानना है कि नियमों का पालन सभी के लिए समान रूप से होना चाहिए। सरकारी गाड़ियों के मामलों में अक्सर लापरवाही देखी जाती है, जिससे जनता के बीच गलत संदेश जाता है।
एक आम नागरिक ने कहा,
“जब हमारी गाड़ियां बिना पॉल्यूशन सर्टिफिकेट के पकड़ी जाती हैं, तो हमें तुरंत चालान भरना पड़ता है। फिर सरकार की गाड़ियां क्यों छूट जाती हैं? नियम सभी के लिए एक समान होने चाहिए।”
निष्कर्ष
यह घटना एक बार फिर यह सवाल उठाती है कि यातायात के नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए किस स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। चाहे वह आम नागरिक हों या फिर सरकारी अधिकारी, सभी पर नियमों का पालन करने की जिम्मेदारी समान रूप से लागू होनी चाहिए। मुख्यमंत्री की गाड़ी का चालान कटना भले ही एक तकनीकी त्रुटि हो, लेकिन यह सरकारी अधिकारियों को अपनी जिम्मेदारियों के प्रति और अधिक सतर्क रहने का संदेश देता है।
आने वाले समय में देखना होगा कि इस मामले में सरकार और प्रशासन क्या कदम उठाते हैं और चालान राशि जमा करने के साथ-साथ इस तरह की लापरवाहियों को रोकने के लिए क्या उपाय किए जाते हैं।
