बिहार सरकार की कैबिनेट की बैठक में मंगलवार को कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए, जिसमें कुल 45 प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में प्रदेश के विकास और जनहित से जुड़े कई अहम फैसलों को मंजूरी दी गई। इस बैठक का मुख्य आकर्षण मुख्यमंत्री वाहन चालक कल्याण योजना 2024 रही, जिसे निजी गाड़ियों के ड्राइवरों के लिए स्वीकृत किया गया। इसके अलावा, औद्योगिक क्षेत्र के सीएनजी और पीएनजी उपभोक्ताओं के लिए वैट दर में कमी की गई, जिससे राज्य में ईंधन उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी।
मुख्यमंत्री वाहन चालक कल्याण योजना 2024 को मिली मंजूरी
कैबिनेट ने बिहार के निजी गाड़ियों के ड्राइवरों के कल्याण के लिए एक महत्वपूर्ण योजना को मंजूरी दी है। इस योजना के अंतर्गत वाहन चालकों को व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाएगा ताकि वे अपने कार्य में दक्ष हो सकें। इसके अलावा, उनकी मेडिकल जांच और बीमा की भी व्यवस्था की जाएगी। इस कदम का उद्देश्य ड्राइवरों को सुरक्षित और स्वस्थ वातावरण प्रदान करना है, ताकि उनके परिवार की आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। यह योजना ड्राइवरों के जीवनस्तर को सुधारने और रोजगार के बेहतर अवसर प्रदान करने में सहायक होगी।
औद्योगिक क्षेत्र के लिए वैट दर में कमी
कैबिनेट ने औद्योगिक क्षेत्र के लिए सीएनजी (कंप्रेस्ड नेचुरल गैस) और पीएनजी (पाइप्ड नेचुरल गैस) पर वैट दर में कमी की घोषणा की। पहले सीएनजी पर 20% वैट लागू था, जिसे घटाकर 12.5% कर दिया गया है। वहीं, पीएनजी पर 20% की दर को कम करके 5% कर दिया गया है। यह निर्णय औद्योगिक क्षेत्र में लागत को कम करने और पर्यावरण के अनुकूल ईंधन के उपयोग को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से लिया गया है। इससे राज्य में औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा और पर्यावरण संरक्षण में भी सहायता मिलेगी।
अन्य बड़े फैसले
इस कैबिनेट बैठक में राज्य के विकास और जनकल्याण से जुड़े अन्य कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर भी स्वीकृति प्रदान की गई। इनमें स्वास्थ्य, शिक्षा, और बुनियादी ढांचे से संबंधित योजनाएँ प्रमुख रहीं।
- पटना के बिहटा में 300 बिस्तरों वाला नया अस्पताल: बिहार की स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार लाने के लिए पटना के बिहटा क्षेत्र में 300 बिस्तरों की क्षमता वाला एक नया अस्पताल बनेगा। इससे स्थानीय निवासियों को उन्नत स्वास्थ्य सेवाएँ मिल सकेंगी।
- चौथे कृषि रोड मैप के लिए 6212 करोड़ रुपए की मंजूरी: राज्य के कृषि क्षेत्र में सुधार के लिए चौथे कृषि रोड मैप के तहत 6212 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। यह रोड मैप राज्य के किसानों के लिए कृषि संबंधी तकनीकों में सुधार और सिंचाई की सुविधाओं में वृद्धि के लिए कार्य करेगा।
- न्यायिक भवन निर्माण: राज्य में न्यायपालिका के बुनियादी ढांचे को सुधारने के लिए कई बड़े कदम उठाए गए हैं। खगड़िया न्यायालय में 32 करोड़ रुपए की लागत से नया भवन बनेगा। इसके अलावा, पूर्णिया, कटिहार, छपरा, और वैशाली में भी करोड़ों की लागत से नए न्यायिक भवन बनाए जाएँगे। यह फैसले न्यायिक प्रक्रिया को सुगम और सशक्त बनाने में मदद करेंगे।
- महिला हॉकी चैंपियनशिप: राजगीर में 11 से 20 नवंबर के बीच महिला हॉकी चैंपियनशिप आयोजित करने का प्रस्ताव भी मंजूर किया गया। यह आयोजन महिला खेलों को प्रोत्साहित करने और खेल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से किया जा रहा है।
- शिक्षा क्षेत्र में अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालयों का निर्माण: राज्य के अल्पसंख्यक समुदायों के बच्चों को बेहतर शिक्षा प्रदान करने के लिए सुपौल, मधेपुरा, और मुजफ्फरपुर में अल्पसंख्यक विभाग के तहत आवासीय विद्यालयों का निर्माण किया जाएगा।
- भवन निर्माण विभाग के अंतर्गत बापू टावर समिति का गठन: बिहार सरकार ने भवन निर्माण विभाग के अंतर्गत बापू टावर समिति का गठन को भी मंजूरी दी है। इससे पटना के बापू टावर के रख-रखाव और प्रशासनिक गतिविधियों में सुगमता आएगी।
राजपत्रित कर्मचारियों के लिए अतिरिक्त वेतन
राज्य के राजपत्रित कर्मचारियों के लिए भी एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। अब उन्हें हर साल वित्तीय वर्ष में एक महीने का अतिरिक्त वेतन प्रदान किया जाएगा। यह कदम कर्मचारियों के आर्थिक हितों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है और इससे कर्मचारियों की संतुष्टि और कार्यक्षमता में वृद्धि होने की उम्मीद है।
एसकेएमसीएच में नया केयर यूनिट
बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के एसकेएमसीएच (श्रीकृष्ण मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल) में 12 करोड़ की लागत से नया केयर यूनिट बनाया जाएगा। इससे अस्पताल की क्षमता में वृद्धि होगी और गंभीर रूप से बीमार मरीजों को बेहतर इलाज मिल सकेगा।
नए अवकाश कैलेंडर की घोषणा
कैबिनेट ने 2025 के लिए बिहार सरकार के कार्यालयों में छुट्टियों की भी घोषणा की। नए अवकाश कैलेंडर को मंजूरी देते हुए यह स्पष्ट किया गया है कि आगामी वर्ष में सरकारी कार्यालयों में किन तिथियों पर अवकाश रहेगा। इस घोषणा से सरकारी कर्मचारियों को अपने व्यक्तिगत और कार्य संबंधी योजनाओं को बेहतर ढंग से व्यवस्थित करने में मदद मिलेगी।
अतिरिक्त फैसले और परियोजनाएँ
- ललित नारायण मिश्रा आर्थिक विज्ञान संस्थान के सेवा शर्त नियमावली को मंजूरी दी गई, जिससे संस्थान के कर्मचारियों के सेवा शर्तों में सुधार होगा।
- बिहार सिविल सेवा न्याय प्रशिक्षण विभाग नियमावली 2024 को भी मंजूरी दी गई, जिससे राज्य के न्यायिक सेवा में सुधार की दिशा में ठोस कदम उठाए गए हैं।
- राकेश कुमार, मुख्य अभियंता, पटना भवन निर्माण विभाग को 2 साल का एक्सटेंशन दिया गया है।
- निगरानी विभाग में सीबीआई से सेवा प्राप्त पुलिस अधीक्षक को संविदा के आधार पर रखने को भी मंजूरी दी गई है।
निष्कर्ष
बिहार सरकार की इस महत्वपूर्ण कैबिनेट बैठक में लिए गए निर्णय राज्य के विकास और जनकल्याण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं। मुख्यमंत्री वाहन चालक कल्याण योजना 2024, वैट दर में कमी, और स्वास्थ्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में किए गए निर्णय राज्य की प्रगति को गति देने के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। इन फैसलों से राज्य के लोगों को न केवल बेहतर सुविधाएँ मिलेंगी, बल्कि बिहार के आर्थिक और सामाजिक ढाँचे में भी सुधार आएगा।
